आज शुक्रवार, 20 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व बाल दिवस मनाया जा रहा है और इस साल यूनिसेफ ने इसकी थीम ‘माय डे, माय राइट्स, माय फ्यूचर’ रखी है,। हालांकि, भारत में बच्चों का दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में 20 नवंबर को बाल अधिकारों के लिए आवाज उठाने का दिन माना जाता है। दरअसल, इसी तारीख को साल 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा और 1989 में बाल अधिकार संधि को अपनाया गया था, और भारत ने इस संधि को 1992 में स्वीकार किया था।
इस बार विश्व बाल दिवस पर महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक पहल हो रही है, क्योंकि पुणे की यशदा अकादमी में आज महाराष्ट्र की पहली बाल संसद का आयोजन किया जा रहा है। वहीं, इस बाल संसद में राज्य के 34 जिलों की 102 बाल-अनुकूल ग्राम पंचायतों के 100 से ज्यादा छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं और वे खुद अपने बीच से बाल मंत्री, बाल मुख्यमंत्री और बाल अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यशदा और यूनिसेफ महाराष्ट्र ने मिलकर किया है और इसका केंद्रीय विषय ‘विकसित महाराष्ट्र @2047’ रखा गया है। स्रोत: न्यूज नेशन
इसके अलावा, विश्व बाल दिवस से ठीक पहले यूनिसेफ इंडिया और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने 17 नवंबर को नई दिल्ली में ‘चाइल्ड राइट्स प्लेज प्लेटफॉर्म’ की शुरुआत की है। दरअसल, इस डिजिटल पहल का लक्ष्य देश के 50,000 से ज्यादा बाल रोग विशेषज्ञों को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें रोजमर्रा के इलाज में इन अधिकारों को शामिल करने की शपथ दिलाना है। हालांकि, यह पहल अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टरों के जरिए बच्चों के अधिकारों की बात हर घर तक पहुंच सकती है। बच्चों की सेहत से जुड़ी जागरूकता पर हमारी यह खबर भी पढ़ें।
विश्व बाल दिवस पर भारत में 14 नवंबर क्यों मनाते हैं बाल दिवस
भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे और बच्चे उन्हें ‘चाचा नेहरू’ कहकर पुकारते थे। इसके बाद अब 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के मौके पर बच्चों के अधिकारों पर चर्चा का एक और अवसर मिला है। दरअसल, दोनों ही दिन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समान अवसरों के अधिकारों को याद दिलाते हैं, लेकिन विश्व बाल दिवस का फोकस खास तौर पर बच्चों की आवाज को सुनने और उन्हें फैसलों में शामिल करने पर रहता है।






