राजपाल यादव केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफी तल्ख रही। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अभिनेता को ₹2 करोड़ जमा करने का आखिरी मौका दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यह रकम मंगलवार तक जमा हो जानी चाहिए। हालांकि राजपाल के वकील ने समय मांगने की कोशिश की, लेकिन पीठ ने उनके आचरण पर गंभीर नाराजगी जताई।
दरअसल यह पूरा मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए M/s मुरली प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से ₹5 करोड़ का कर्ज लिया था। शर्त के मुताबिक उन्हें ₹8 करोड़ चुकाने थे, लेकिन भुगतान न होने पर चेक बाउंस के मामले दर्ज हुए। इसके बाद मई 2024 में उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बाद में बरकरार रखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कई बार उन्हें भुगतान के अवसर दिए थे।
सुनवाई के दौरान राजपाल के वकील ने चार डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी पेश की, जिनमें से हर एक ₹50 लाख का था। वकील का दावा था कि ये ड्राफ्ट महाराष्ट्र में जारी हुए हैं और दिल्ली लाए जा रहे हैं। लेकिन शिकायतकर्ता के वकील ने इनकी प्रमाणिकता पर सवाल उठा दिया। इसके बाद अदालत ने कहा कि उसे इन ड्राफ्टों की वास्तविकता का पता नहीं है। यही नहीं, पासपोर्ट जमा करने का पुराना आदेश भी अब तक पूरा नहीं हुआ था।
इसके बाद कोर्ट का पारा और चढ़ गया, जब राजपाल के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता गरीब नहीं हैं। इस टिप्पणी पर जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता भले ही राजपाल से अमीर हों, लेकिन जितनी रकम ठगी गई है, उस हद तक वे गरीब हैं। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि इस घमंड को ठीक ठिकाने पर लाना जरूरी है और मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए। आपकी जगह जेल में है, यह कहकर उन्होंने सुनवाई का माहौल पूरी तरह बदल दिया।
राजपाल यादव केस में 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की है और राजपाल यादव के आत्मसमर्पण की समयसीमा भी उसी दिन तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि वह अभिनेता की अपील खारिज भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने से शिकायतकर्ता के पैसे मिलने की संभावना प्रभावित होती। यही कारण है कि उन्हें एक और अंतिम अवसर दिया गया है। अगर मंगलवार तक ₹2 करोड़ जमा नहीं हुए, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। फिल्म उद्योग में राजपाल की छवि एक बेहतरीन कॉमेडियन की रही है, जिसे भंसाली-आलिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की खबरों के बीच यह कानूनी झटका बड़ा माना जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए NDTV की इस रिपोर्ट को भी देखा जा सकता है।
